एकिकृत सम्पती कर अभिमुखिकरण कार्यक्रम सफलता पुर्वक सम्पन्न गरियो ।
२०७५ श्रावण १ देखि एकिकृत सम्पती कर लागू गर्ने अभियान अन्तर्गत रंगेली नगरपालिमा जेष्ठ ६ गते देखि ८ गते सम्म वडा अध्यक्षक लगायत कार्यपालिका सदस्यहरुलाई र क्रमचारीहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सफलता पुर्वक सम्पन्न गरियो ।
उक्त तालिममा हालको अवस्था (२०७५ असार मसान्त सम्म ) लाग्ने मालपोत र घर जग्गा कर अबैज्ञानिक कर प्रणाली रहेको र २०७५ श्रावण १ देखि लागू हुने एकीकृत सम्पती कर बैज्ञानिक र समय सापेक्ष कर प्रणाली हुनेछ भनी जि. स. स का प्रमुख नरेश पोख्रेल ज्युले भनुभयो र सो तालिममा प्रमुख प्रशिक्षक डम्बर रोगो ज्यूले सहजीकरण गर्नु भएको थियो |
सो तालिममा एकिकृत सम्पती कर को उदेश्य छर्लंग संग बुझियो भनि सहभागीहरु भन्नुभयो |
स्थानीय सरकार संचालन ऐन लागु हुनुपूव स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नगरपालिकाहरुल एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा करमध्य एउटा कर छनोट गरी लागु गन सक्न र एकीकृत सम्पत्ति कर लागु भएको अवस्थामा सा नगरपालिकामा मालपोत नलाग्न ब्यवस्था थियो । यो व्यबस्था स्थानीय सरकार सचालन ऐनका हालको ब्यवस्थासंग मेल खान्छ । यस कानूनी ब्यवस्था अनुसार पुराना ५८ मध्य काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका र तराइ क्षेत्रका केही नगरपालिका वाहेक अधिकांस नगरपालिकाहरुल एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गरेको थिए । नयाँ नगरपालिका गठन पश्चात कायम भएका
२१७ नगरपालिकाहरु मध्य करिव ५० भन्दा बढी नगरपालिकाल यो कर प्रारम्भ गरिसकेका छन । हालका
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले गाँउपालिकाहरुले समेत एकीकृत सम्पत्ति कर लिन सक्न ब्यवस्था गरकोल यसको दायरा बढेकोछ । घरजग्गा कर विगतमा केही नगरपालिकाहरुले लाग गरेका थिए । घरजग्गा करमा शहरी क्षेत्रको घर र सो को लगापात भित्रको जग्गाका मूल्यांकन गरी कर लिन र सव जग्गामा मापपोत वा भुमिकर पनि लाग्न ब्यवस्था रहेको थियो ।
नेपालका संविधानल स्थानीय तहलाइ प्रदान गरेका राजस्व अधिकारहरुमध्य सम्पत्ति कर, भूमिकर
(मालपोत) र मालपोत असुली एकल अधिकारका सूचीमा रहेको छ । सोही ब्यवस्थाको आधारमा स्थानीय
सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहहरुले आफना अधिकार क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर र
घरजग्गा कर लगाउन सक्न ब्यवस्था भएता पनि २०७५ श्रावण १ गते देखि एकीकृत सम्पत्ति करमात्र लगाउन सक्न ब्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनले एकीकत सम्पत्ति कर भन्नाले स्थानीय तहको क्षेत्र भित्रका कुन व्यक्तिका स्वामित्वमा रहेको सम्पुर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रुपमा हिसाव गरी लगाईन
सम्पत्ति करलाइ जनाउछ भनि ब्याख्या गर्नुको साथ एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएको अवस्थामा भूमिकर
(मालपोत) नलगाउन ब्यवस्था गरेको छ । यस व्यबस्था अनुरुप स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर वा भूमिकर (मालपोत) मध्य कुन एक मात्र लगाउन सक्न ब्यवस्था भइ २०७५ श्रावण १ गते देखि घरजग्गा कर लगाउन नपाउन अवस्था सिर्जना भएका छ , भनि प्रशिक्षक डम्बर रोगो र सरोज गौतम ज्युले जानकारी दिनुभयो |
